130बा संविधान संशोधन बिल क्या है—किस किस पर लागु होगा? आईए जानते हैं विस्तार से

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को एक बिल पेश की है " जिसको लेकर देश के बहुत सारे सोशल मीडिया पर अभी इसी की बारे में बात हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह की बिल पेश करती ही विपक्षी दलों ने उन्हें जमकर घेरा और विरोध प्रदर्शन भी किया " तो कौन सी है यह बिल और अगर यदि यह बिल पास होता है तो क्या क्या हो सकता है" तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ हुआ आज के लोकसभा में।

आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया है " भारत के गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 130बा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है उनकी तरफ से,

बिल का नाम क्या है?

सब के लिए यह जानना बहुतही आवश्यक है "की इस बिल का नाम है " गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में इस बिल का नाम दिया गया है 130बा संविधान संशोधन बिल।

130बा संविधान संशोधन बिल क्या है?

इस बिल के मुताबिक अगर यदि कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिन तक कैद में रहता है "यह जेल मे रहता है " यहाँ फिर किसी भी गैर मामलों में दोषी पाया जाता है "तो चाहे मंत्री हो यह फिर कोई बड़ा नेता हो "उसे इस्तीफा देना ही होगा। अगर कोई मंत्री 30बा दिन पर इस्तीफा नहीं देता तो 31बा दिन पर उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा।

130बा संविधान संशोधन बिल किस किस पर लागु होगा?

जब यह बिल की बात आते है तो यह स्वाभाविक है"इस बिल के साथ साथ कुछ सवालों का उठना - जैसे की यह बिल कब लागू होगा और किस-किस पर लागू होगा।

1. प्रधानमंत्री

2. मुख्यमंत्री

3. केंद्रीय मंत्री

4. राज्य के मंत्री

गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पास किया गया यह बिल इन सभी मंत्रियों के ऊपर लागू होगा।

नियम लागू होने की शर्तें: लेकिन यह नियम लागु होने का कुछ सर्त भी है "यह नियम खाली उन मामलो मे लागु होगा जिनमे आरोपी को 5 साल यह फिर उसे जादा की सजा होगा"लेकिन अगर आप जेल से छुटने के बाद निर्दोष पाए जाते हैं" तो आप फिर से मंत्री यह फिर प्रधानमंत्री,के लिए खड़े हो सकते हैं।

हाला की यह बिल अभी तक पास नहीं हुए है "लेकिन अगर यह बिल पास हो जाता है तो पुरे देश के यह एक ऐतिहासिक क़ानून होगा।

वर्तमान स्थिति:

• इस बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद भारी हंगामे के बीच इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है, जो अगले संसद सत्र (शीतकालीन सत्र) के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के पास नहीं है, इसलिए इसकी मंजूरी अनिश्चित है।

बिल पेश करते समय विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता कैसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए लेकिन गृह मंत्री अमित शाह चुप ना रहते हुए इन आरोपों का सटीक जवाब देते हुए नजर आए सदन में, नीचे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा कि किस किस तरह का आरोप सदन मे गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए ।